जालन्धर, 2 दिसम्बर (शिव शर्मा): केंद्र सरकार ने राज्य के शैलर मालिकों को राहत देते हुए अपनी एजेंसी को उनके द्वारा तैयार किये जाने वाले चावलों को स्वीकार करने की हिदायत जारी कर दी है। नवम्बर महीना समाप्त होने के बावजूद चावलों की मिलिंग (छंटाई) का कार्य कई जगह बंद पड़ा था। पंजाब सरकार ने केन्द्रीय एजेंसी से चावल स्वीकार न करने के कारण ही इस मामले को केन्द्र के समक्ष उठाया था। बताया जाता है कि केन्द्र ने कुछ समय से नियम लागू किये थे कि सीधी अदायगी करने हेतु पंजाब सरकार को सभी किसानों के आधार और खाता नंबर वैबसाइट पर चढ़ाने चाहिए थे पर यह काम न होने के कारण भी केन्द्र नाराज़ बताया जा रहा था। चाहे यह नियम हरियाणा में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था पर हरियाणा में तैयार चावलों हेतु जगह उपलब्ध करवाई जा रही थी। केन्द्र ने पंजाब सरकार को नियम के मामले में इस फसल हेतु छूट दे दी है। सूत्रों की मानें तो केन्द्र ने अपनी एजेंसी को हिदायत भी कर दी है कि वह शैलर मालिकों द्वारा तैयार किये जाने वाले चावलों को लेना स्वीकार करे। दूसरी ओर पंजाब सरकार ने किसानों के आधार और बैंक खातों को वैबसाईट पर चढ़ाने का आश्वासन दिया है तो अगले सीज़न में गेहूं की आमद पर इस नियम को लागू करने का आश्वासन दिया गया है।