उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों पर सुप्रीम कोर्ट से राहत

देहरादून, 26 अक्टूबर - सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में लंबित उस अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दिया है, जिन्होंने आवंटित आवास का किराया देना शुरू नहीं किया। न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा दायर याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित बंगलों के लिए बाजार किराए का भुगतान करने के लिए कहा गया था।