सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया नोटिस


नई दिल्ली, 25 नवंबर - सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है कि वे 6 हफ्ते में जवाब दें कि लोगों को स्वच्छ पेयजल और वायु उपलब्ध नहीं करवाने के लिए मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए।