नई दिल्ली, 5 दिसम्बर (एजेंसी): अर्थव्यवस्था को गति देने और निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के प्रयास के तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को ठेकेदारों और निर्माण कंपनियों के लंबित भुगतान पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य बाजार में तरलता बढ़ाने और रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है। पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण प्रोजेक्ट कानूनी मुद्दों और अदालती कार्यवाही में फंसकर लटके हुए हैं, जिससे भारत का सबसे विश्वस्त बिजनेस सेक्टर की वृद्धि लगभग रुक-सी गई है। निर्माण क्षेत्र देशभर में अब तक सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को 2016 में इसका समाधान तलाशने का निर्देश दिया था और उसके बाद आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने निर्माण क्षेत्र में तरलता लाने वाले विभिन्न कदमों को मंजूरी दी थी। फिर भी कुछ कानूनी अड़चनें कायम हैं।