नई दिल्ली 12 नवम्बर (भाषा, जगतार सिंह) : केन्द्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि फ्रांस से 36 लड़ाकू राफेल विमानों की खरीद में ‘रक्षा खरीद प्रक्रिया’ का पूरी तरह पालन किया गया और बाद में इस सौदे को मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने भी अपनी मंजूरी प्रदान की। केन्द्र ने राफेल विमानों की खरीद के बारे में शीर्ष अदालत को सौंपे दस्तावेज़ में अपना रूख साफ किया। न्यायालय ने विमानों की खरीद का निर्णय लेने की प्रक्रिया में उठाये गये कदमों का पूरा विवरण सरकार से मांगा था। शीर्ष अदालत ने राफेल विमान सौदे की न्यायालय की निगरानी में जांच के लिये दायर याचिकाओं पर 31 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया था। न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार ने ये दस्तावेज़ भाजपा के पूर्व नेताओं और केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी सहित सभी याचिकाकर्ताओं को सौंपे हैं। सरकार ने 14 पेज के हलफनामे में कहा है कि राफेल विमान खरीद में रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया है और मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 24 अगस्त, 2016 को उस समझौते को मंजूरी भी दी जिस पर भारत और फ्रांस के वार्ताकारों के बीच हुई बातचीत के बाद सहमति बनी थी। दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि इसके लिए भारतीय वार्ताकार दल का गठन किया गया था जिसने करीब एक साल तक फ्रांस के दल के साथ बातचीत की और अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सक्षम वित्तीय प्राधिकारी, मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति, की मंजूरी भी ली गई।