प्रदूषण रोकने में विफल रहे अधिकारी अपनी जेब से भरेंगे जुर्माना


नई दिल्ली 18 नवम्बर (वार्ता) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की खराब गुणवत्ता से निपटने के लिए सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर निजी तौर पर जुर्माना लगाने तथा न्यायिक कार्रवाई करने और अगले साल अगस्त तक सभी सड़कों को धूलमुक्त बनाने का फैसला किया है। पर्यावरण सचिव सी.के. मिश्रा ने सोमवार को पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहली बार है जब प्रदूषण नियंत्रण में नाकाम रहने पर विभागों की बजाय सीधे अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है।