चंडीगढ़, 13 दिसम्बर (अ.स) : राज्य की डिजीटल  क्रांति को आगे ले जाते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्रसिंह ने घोषणा की कि पंजाब सरकार के समूचे विभागों में अगले महीने से नई फाइलों को निपटाने का कामकाज सिर्फ ई-आफिस द्वारा ही होगा। उन्होंने यह घोषणा की है कि सेवा केन्द्रों द्वारा जारी किए जाते सभी दस्तावेज़ डिजीटल तरीके से नागरिकों के डिजीटल लाकर में भेज दिए जाया करेंगे ताकि संबंधित नागरिक किसी भी स्थान और किसी भी समय इन दस्तावेज़ को हासिल कर सके। पंजाब राज्य ई-गवर्नैंस सोसायटी (पी.एसई.जी.एस.) के बोर्ड ऑफ गवर्नैंस की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे विलक्षण कार्यक्रमों की स्थिति का जायज़ा लिया। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने ई-सेवा, ऋण राहत, पी.एम.किसान और एस.डी.डी. की निगरानी ई-राज्य स्तरीय एप्लीकेशनों की सृजन में डाले योगदान के लिए ई-गर्वनैंस सोसायटी को बधाई दी। उन्होंने लंबित मामले 23 प्रतिशत से कम कर 1.5 प्रतिशत रह जाने पर भी सोसायटी की प्रशंसा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-पंजाब स्टेट ई-गवर्नैंस सोसायटी के उप चेयरमैन विनी महाजन ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि ई- गवर्नैंससोसायटी के पास समर्पित पेशेवारों की अलग टीम है जो दूसरे विभागों को सूचना टैक्नोलॉजी से संबंधित सलाह देने के अतिरिक्त पंजाब राज्य विकास कर, स्मार्ट गांव जैसे राज्य स्तरीय एप्लीकेशनों सृजन में सहायता की। टीम ने सारा ज़मीनी रिकार्ड कलाऊड प्लेटफार्म पर लाने के लिए राजस्व विभाग को सहयोग किया।