नई दिल्ली ,23 मई - कोरोना वायरस को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि 28 मार्च को एक आदेश देकर राज्यों को कहा गया कि वे रिलीफ सेंटर और भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। 3 अप्रैल को 11 हजार कोरोड़ से अधिक राशि राज्यों को दी गई।

गृह मंत्रालय ने आगे जानकारी दी कि राज्यों ने लोगों के लिए काफी प्रबंध किए। लॉकडाउन के दूसरे चरण में कई आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई। राज्य के भीतर कार्यस्थलों की आवाजाही को अनुमति दी गई। बाद में अंतरराज्यीय आवाजाही की भी अनुमति दी गई। 1 मई को ट्रेन द्वारा भी लोगों को भेजने को अनुमति दी गई।

12 मई से 15 जोड़ी एसी स्‍पेशल ट्रेनें शुरू हुईं, इनमें आम लोग कर पा रहे हैं सफर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जून से 200 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। शिकायत थी कि श्रमिक भाई बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं इसलिए टिकट काउंटर खोलने का भी फैसला किया गयाः