काठमांडू, 31 मई (भाषा) : भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल की सरकार ने रविवार को संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया तुम्बाहांगफे ने नेपाल सरकार की तरफ से विधेयक पेश किया। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने के एक दिन बाद यह कदम उठाया गया। यह संविधान में दूसरा बदलाव होगा। इसमें भारत के लिपुलेख, कालापानी व लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। नेपाल ने हाल में देश का संशोधित राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर दावा किया था। भारत ने इस पहल पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि क्षेत्र पर ‘बढ़ा-चढ़ाकर किए गए कृत्रिम’ दावे को स्वीकार नहीं करेगा और पड़ोसी देश से इस तरह के ‘अनुचित मानचित्र दावे’ से अलग रहने को कहा। विधेयक में नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में संशोधन कर इसे संविधान की तीसरी अनुसूची में शामिल करने को कहा गया है। संशोधित विधेयक को संसद से मंजूरी मिलते ही नए मानचित्र का उपयोग सभी आधिकारिक दस्तावेज़ों में किया जाएगा। संसद विधेयक को मंजूरी देने से पहले इस पर चर्चा करेगी।