जयपुर, 02 जुलाई  प्रदेश की कांग्रेस सरकार  अब अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास से जुड़ी योजनाओं को कानून बनाकर उसे लागू करने की गारंटी देगी. एससी-एसटी के विकास से जुड़ी योजनाओं के निर्माण, बजट आवंटन और योजनाओं पर खर्च से लेकर उनका लाभ वास्तविक रूप से धरातल पर पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  ने 19 जून को ही एससी-एसटी के विकास की योजना के निर्माण, आवंटन और खर्च को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकारी विभागों ने इस पर काम शुरू कर दिया है. अगले विधानसभा सत्र में इस पर बिल लाने की तैयारी है.
गहलोत सरकार ने शुरू किया था यह सिस्टम
एससी-एसटी के विकास के लिए अभी कई तरह की योजनाएं चल रही हैं. हर विभाग में एससी सब प्लान और टीएसपी सब प्लान के लिए अलग से बजट का प्रावधान होता है. गहलोत सरकार ने ही हर विभाग में एससी सब प्लान और टीएसपी सब प्लान का बजट अलग से रखने का प्रावधान शुरू किया था. अब इस पर कानून बनाने की तैयारी है.