जालन्धर, 5 दिसम्बर (शिव शर्मा): पावरकाम में वेतन संकट को देखते हुए शीघ्र पंजाब सरकार ने 200 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं तथा आश्वासन दिया है कि केन्द्र से जी.एस.टी. का हिस्सा मिलने के बाद शेष सब्सिडी की राशि भी जारी करवाई जाएगी। पावरकाम ने पंजाब सरकार से 5600 करोड़ रुपए की सब्सिडी की राशि लेनी है जबकि सरकारी विभागों से अलग तौर पर 2100 करोड़ रुपए की राशि वसूल करनी है। 2100 करोड़ की राशि वसूल करने के लिए भी पावरकाम सख्त हो गया है तथा उसने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों, स्कूलों व जल सप्लाई वाले संस्थानों को अपनी बिजली की राशि जागरूक कर वसूली जाए तथा जो शेष सरकारी विभागों की ओर करोड़ों रुपए का बकाया है, उनसे वसूली का काम शुरू किया जाए तथा यदि वह बिजली के बिलों की लम्बे समय से खड़ी राशियों की अदायगी नहीं करते तो उनके कनैक्शन काट दिए जाएं। जल सप्लाई जैसे विभागों के साथ इसलिए सख्ती नहीं की जा रही है क्योंकि अकाली-भाजपा सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के समय पावरकाम ने कनैक्शन काटे थे तो इसको लेकर हंगामा हुआ था जिससे लोगों की पानी सप्लाई बंद हो गई थी। बाद में यह फैसला वापस लिया गया था। पावरकाम को ज़रूरी हालातों  में कोयला कम्पनियों को 1420 करोड़ की अचानक अदायगी करनी पड़ी है, उसके साथ भी उस पर आर्थिक बोझ पड़ा है। चाहे इसकी भरपाई आने वाले समय में बिजली दरों में वृद्धि कर उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी परन्तु इससे पावरकाम का हाथ तंग हो गया था।