फ्रैंकफर्ट, 20 दिसम्बर (संदीप कौर म्याणी): जर्मनी में पिछले समय से बड़ी व छोटी कम्पनियों को कर्मियों की कमी के कारण बहुत नुक्सान झेलना पड़ रहा है जिसके लिए जर्मनी की सरकार विदेशी कर्मियों को आकर्षित करने के लिए इमीग्रेशन नियमों को आसान बनाने की योजना बना रही है। नए बनाए जा रहे कानून के नियमों के तहत यूरोप से बाहर रह रहे नौकरी ढूंढने वालों-उदाहरण स्वरूप, रसोइए, धातू वर्करों या आई.टी. टैक्नीशियन को नौकरी ढूंढने के लिए छ: माह के लिए जर्मनी आने की इजाज़त दी जाएगी, बशर्ते कि वे जर्मन बोलते हों तथा आर्थिक तौर पर अपने आपको समर्थन दे सकते हों। इस पास किए जाने वाले बिल में एक नियम यह भी है जिसके अनुसार वे लोग जो जर्मनी में रह रहे हैं व शरण प्राप्ति के लिए दी अज़र्ियों के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वे किसी कम्पनी में काम करने के लिए समर्थ हैं तो उनको जर्मनी में रहने व काम करने का अवसर दिया जाएगा। जर्मनी में लगभग 60 प्रतिशत कम्पनियों में वर्करों की कमी चल रही है तथा कोलोन-आधारित जर्मनी की आर्थिक संस्था के आंकड़ों अनुसार गणित, कम्प्यूटरिंग, कुदरती विज्ञान व टैक्नालोजी के क्षेत्रों में सितम्बर में 338,200 पद खाली पाए गए थे।