" आधार कार्ड मामला" केन्द्र व यूआईडीएआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस


नई दिल्ली, 22 नवम्बर (वार्ता): उच्चतम न्यायालय ने निजी कम्पनियों को ग्राहकों के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले कानून में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से आज जवाब तलब किया।  मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने एस जी वोम्बटकेरे और मानव अधिकार कार्यकर्ता बेजवडा विल्सन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को नोटिस जारी किया और इस मामले को इसी तरह की लम्बित याचिका के साथ संलग्न कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आधार कानून में 2019 का संशोधन शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों का उल्लंघन हैं। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने इसके जरिए निजी कम्पनियाें की बैक डोर एंट्री कराई है। इससे पहले पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आधार कानून की वैधता बरकरार रखते हुए कुछ आपत्तियां जताई थीं और कहा था कि निजी कम्पनियों को ग्राहकों की अनुमति से भी उनकी जानकारी के प्रमाणीकरण के लिए डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।