नई दिल्ली, 19 सितम्बर (भाषा) : सरकार ने 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दे दी है। एक सूत्र ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि बढ़ी हुई ब्याज दर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों के खातों में डाली जाएगी। ईपीएफओ फिलहाल निकासी दावों का निपटान 2017-18 के लिए निर्धारित 8.55 प्रतिशत ब्याज पर कर रहा था। अब ईपीएफओ 2018-19 के लिये उच्च दर से 8.65 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा। मामले से जुड़े सूत्र ने कहा, ‘श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने 6 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिये ईपीएफ जमा पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को अधिसूचित किया है। अब ब्याज अंशधारकों के खातों में डाल दिया जाएगा और दावों का निपटान उसी दर पर किया जाएगा।’ ईपीएफओ के निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने इस साल 21 फरवरी को पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी थी।