पिछले एक वर्ष से राहुल गांधी स्वयं के और अपनी पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक पुनरुत्थान का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में सबसे पहला उल्लेखनीय कार्यक्रम था ‘भारत जोड़ो यात्रा’ जिसके पांच महीने के वॉकथॉन के दौरान उन्हें एक साहसी सेनानी की भूमिका निभाते हुए देखा गया। उसके बाद के पांच महीने उन्होंने संसद के बाहर बिताये, जिस दौरान उन्हें राजनीतिक शहीद की भूमिका निभाने का मौका मिला। राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से शायद उनकी शहीदी परेड पर रोक लग गयी हो। फिर भी यह निर्णय कांग्रेस के अन्यायपूर्ण दंड के दावे को भी पुष्ट करता है।
इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या से लेकर सोनिया गांधी के त्याग तक स्पष्ट विचारधारा के अभाव के बावजूद गांधी परिवार की शहादत के आख्यान ने कांग्रेस को एक आवश्यक गोंद प्रदान किया है जिससे कांग्रेस के नेता चिपके रहे हैं।
जो भी होए ‘रीब्रांडिंग राहुल’ की यह विशेष पुनरावृत्ति पिछले संस्करण की तुलना में अधिक फलदायी रही है। इसने न केवल कांग्रेस बल्कि बड़े विपक्षी गठबंधन में भी गांधी की केंद्रीय भूमिका को मज़बूत करने में मदद की है। कई कांग्रेस समर्थकों का मानना है कि अब तरोताज़ा गांधी के लिए तीसरा और अंतिम कदम उठाने का मंच तैयार हो गया है, और वह है प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के प्राथमिक चुनौतीकर्ता की भूमिका। लेकिन इस सवाल पर कांग्रेस अभी भी खुद को मुश्किल में फंसा हुआ पाती है। इसकी 2024 की रणनीति दो परस्पर विरोधी लक्ष्यों से बनी है—व्यापक विपक्षी एकता की उपलब्धि और पूर्व में ‘कांग्रेस की राजनीतिक जगह’ की पुन: प्राप्ति।
कांग्रेस को अहसास है कि राष्ट्रीय एजेंडे पर जनमत संग्रह के रूप में राष्ट्रपति शैली की ‘राहुल बनाम मोदी’ प्रतियोगिता उसके लिए अनुकूल रूप से काम नहीं कर सकती है। वर्ष 2014 के लोक सभा चुनावों में कुल 186 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर थी जिसमें से कांग्रेस 171  सीटें हार गयी थी। इनमें से अधिकतर सीटें उत्तरी और मध्य भारत में हैं जहां मोदी और गांधी के बीच लोकप्रियता का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। उदाहरण स्वरूप मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए सी-वोटर सर्वेक्षण से पता चला है कि 57 प्रतिशत लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए अपनी पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में मोदी पर भरोसा जारी रखा है जबकि इससे कहीं बहुत कम 18 प्रतिशत लोग राहुल के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति ही कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों दोनों को एक राष्ट्रीय चुनाव को राज्य स्तरीय चुनावों की श्रृंखला में बदलते हुए एक शक्तिशाली सत्ताधारी के खिलाफ साझा मंच बनाने की ओर धकेलता है।
यह बहुत संभव है कि कांग्रेस द्वारा गांधी को अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने का कोई भी कठोर प्रयास भारत गठबंधन द्वारा शुरू की गयी व्यापक विपक्षी एकता के लक्ष्य को कम से कम इसके वर्तमान विन्यास में विफल कर देगा। अयोग्यता ने न केवल विपक्षी दलों के बीच एक साझा खतरे की धारणा को बढ़ावा दिया, बल्कि इसने प्रधानमंत्री पद हेतु उम्मीदवार के जटिल मुद्दे को भी आसानी से खत्म कर दिया था जिससे प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और नितीश कुमार का प्रवेश संभव हो गया था। इस प्रकार गांधी के संसदीय करियर का स्वागत ‘इंडिया’ गठबंधन से जुड़े नाजुक राजनीतिक समीकरणों को जटिल बनाता है। अपने गठबंधन सहयोगियों की चिंताओं को दूर करने का एक सीधा तरीका राहुल गांधी को विवाद से बाहर करना होगा। फिर भी प्रधानमंत्री कार्यालय का ऐसा त्याग कांग्रेस की रणनीति के दूसरे लक्ष्य ‘कांग्रेस स्पेस’ की पुन:प्राप्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। कांग्रेस स्पेस से हमारा क्या तात्पर्य है ? सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप समग्र रूप से भारतीय राजनीतिक स्थान लेते हैं और हिंदू राष्ट्रवाद, मंडल राजनीति और विशिष्ट उप-राष्ट्रवाद को हटा देते हैं तो उदारवादी केंद्र-वाम राजनीति का शेष स्थान कांग्रेस स्थान कहा जा सकता है।
पिछले तीन दशकों में कांग्रेस सिकुड़ गयी है क्योंकि उसने कई पार्टियों के हाथों अपनी जगह खो दी है। इसमें से कुछ को पुन: प्राप्त करने के लिए कांग्रेस गांधी परिवार की बढ़ती राष्ट्रीय प्रासंगिकता को साधन बनाने की कोशिश कर रही है।
कोई यह तर्क दे सकता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने से पार्टी को कुछ राज्यों में मदद मिल सकती है जहां उसे इस क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी दावेदारों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में गांधी पर जोर देने से पंजाब, दिल्ली और तेलंगाना में त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ सकता है। द्विध्रुवीय राज्य केरल में पार्टी पिछले संसदीय चुनावों में वामपंथियों की हार को दोहराने के लिए काफी हद तक गांधी पर निर्भर है। उनके चारों ओर राष्ट्रीय नेतृत्व की आभा संभावित रूप से उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में आंशिक रूप से मुसलमानों और दलितों के बीच पारम्परिक रूप से कांग्रेस के आधार की लामबंदी पर प्रभाव डाल सकती है।  (संवाद)